Current affairs 25th May 2022

Current Affairs Hindi 

•    एंथनी अल्बानीस ने हाल ही में जिस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की- ऑस्ट्रेलिया

•    वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जिस संगठन ने भारत के दस लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है- डब्ल्यूएचओ

•    भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं- अमेरिका

•    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थाई न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंज़ूरी दी है-10

•    दिल्ली के नए उप-राज्यपाल जिसे नियुक्त किया गया हैं- विनय कुमार सक्सेना

•    अदाणी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में जितने करोड़ रुपए के निवेश के लिए हाल ही में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए-60,000 करोड़ रुपए

•    वह देश जिसके राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) बनाने की घोषणा की- अमेरिका

•    रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर गिरकर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान है-3.5 प्रतिशत

Questions:-

1. दिल्ली के नए उप-राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया हैं?
a.    विनय कुमार सक्सेना
b.    अनिल कुमार अग्निहोत्री
c.    विजय कुमार सचदेवा
d.    राहुल मल्होत्रा

2. अदाणी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के निवेश के लिए हाल ही में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए?
a.    50,000 करोड़ रुपए
b.    40,000 करोड़ रुपए
c.    60,000 करोड़ रुपए
d.    30,000 करोड़ रुपए

3. किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) बनाने की घोषणा की?
a.    नेपाल
b.    रूस
c.    पाकिस्तान
d.    अमेरिका

4. रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर गिरकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है?
a.    2.5 प्रतिशत
b.    3.5 प्रतिशत
c.    1.5 प्रतिशत
d.    4.5 प्रतिशत

5. एंथनी अल्बानीस ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की?
a.    ऑस्ट्रेलिया
b.    जापान
c.    चीन
d.    पाकिस्तान

6. वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के दस लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है?
a.    डब्ल्यूएचओ
b.    यूनिसेफ
c.    यूएनएचआरसी
d.    यूएनईपी

7. भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
a.    फ्रांस
b.    ऑस्ट्रेलिया
c.    अमेरिका
d.    रूस

8. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थाई न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंज़ूरी दी है?
a.    10
b.    12
c.    20
d.    15

Answers:-

1. a. विनय कुमार सक्सेना
विनय कुमार सक्सेना को 23 मई 2022 को दिल्ली के नए उप-राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया हैं. हाल ही में अनिल बैजल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली के उप-राज्यपाल के तौर पर पद से इस्तीफा दे दिया था. विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22वें उप-राज्यपाल बने हैं. वे पदभार ग्रहण करने की तारीख से दिल्ली के उप-राज्यपाल होंगे. उप-राज्यपाल नियुक्त होने से पहले विनय कुमार सक्सेना खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष थे. उन्होंने 27 अक्टूबर 2015 को अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था.

2. c. 60,000 करोड़ रुपए
अदाणी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सोमवार को राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. अदाणी ग्रीन एनर्जी राज्य में 3,700 मेगावाट का हाइड्रो स्टोरेज प्लांट और 10,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी. इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 10,000 लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है.

3. d. अमेरिका
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में जापान में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) बनाने की घोषणा की. आईपीईएफ में शुरुआती तौर पर भारत-अमेरिका समेत कुल 13 देश शामिल हो गए हैं. हालांकि, आईपीईएफ में चीन और ताइवान को शामिल नहीं किया गया है. वहीं, आईपीईएफ के 13 में से 11 सदस्य रीजनल कॉम्परहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप के सदस्य हैं.

4. b. 3.5 प्रतिशत
रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर गिरकर 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि तीसरी तिमाही में यह 5.4 प्रतिशत थी. आईसीआरए ने अपने अनुमान में खाद्यानों के दाम बढ़ने से मार्जिन पर आए असर, गेहूं की पैदावार में गिरावट आने, आदि को इसका कारण बताया है.

5. a. ऑस्ट्रेलिया
एंथनी अल्बानीस ने हाल ही ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की. अल्बानीस की लेबर पार्टी ने हाल ही में हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के नेतृत्व वाले कंजर्वेटिव गठबंधन को सत्ता से बाहर कर दिया है. इस गठबंधन के तहत पिछले नौ साल में तीन प्रधानमंत्री सत्ता में रहे. अल्बानीस और मलेशिया में जन्मी पेन्नी वोंग को गवर्नर जनरल डेविड हर्ले ने शपथ दिलाई. वोंग विदेश में जन्मीं ऑस्ट्रेलिया की पहली विदेश मंत्री हैं.

6. a. डब्ल्यूएचओ
भारत की आशा कार्यकर्ताओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ ) महानिदेशक के 'ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड' से सम्मानित किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी आशा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है. आशा भारत में दस लाख से अधिक महिला स्वयंसेवकों का समूह है. उन्हें समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने और कोरोना महामारी के दौरान गावों में रहने वाले गरीबों के पास प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पहुंचे ये सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है.

7. c. अमेरिका
भारत और अमेरिका ने एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते से देश के प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा. इस समझौते से डीएफसी को भारत में निजी क्षेत्र की अगुवाई वाली महत्वपूर्ण क्षेत्रों की परियोजनाओं मसलन अक्षय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और एसएमई वित्तपोषण में निवेश का विस्तार करने में मदद मिलेगी.

8. a. 10
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10-अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थाई न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंज़ूरी दी है. इनके नाम संजय कुमार पचौरी, सुभाष चंद्र शर्मा, सुभाष चंद, सरोज यादव, मोहम्मद अस्लम, अनिल कुमार ओझा, साधना रानी, सैयद आफताब हुसैन रिज़वी, अजय त्यागी और अजय कुमार श्रीवास्तव हैं. सुभाष चंद अभी झारखंड हाईकोर्ट में तबादले पर कार्यरत हैं.

Restaurant Service Charge: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नहीं देना होगा रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस चार्ज

Restaurant Service Charge

Restaurant Service Charge: केंद्र सरकार ने ग्राहकों से जबरन सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) वसूलने के खिलाफ रेस्टोरेंट्स को चेतावनी दी है. इस संबंध में केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चेतावनी जारी की है. बता दें इस चेतावनी से भी रेस्टोरेंट चलाने वाले नहीं सुधरे तो उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी.

रेस्टोरेंट में ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार अब बहुत सख्ती से पेश आएगी. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 02 जून को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के साथ एक बैठक बुलाई है. इसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज करने के बाद जबरन सेवा शुल्क लगाने पर चर्चा की जाएगी.

• पत्र में क्या कहा गया?

उपभोक्ता मामलों के सचिव ने पत्र में कहा है कि उपभोक्ता को सर्विस चार्ज का भुगतान करने हेतु मजबूर किया जाता है. उन्होंने कहा कि यह शुल्क रेस्टोरेंट मनमाने ढंग से उच्च दरों पर तय करते हैं. ग्राहक जब बिल राशि से इस तरह के शुल्क को हटाने का अनुरोध करते हैं तो उन्हें गुमराह कर इस तरह के चार्ज को वैध ठहराने का कोशिश किया जाता है.

• क्या कहता है अधिनियम

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत यह गाइडलाइन साल 2017 में बनी थी. इस गाइडलाइन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी रेस्टोरेंट किसी ग्राहक को सर्विस चार्ज देने हेतु मजबूर नहीं करेगा. अगर कोई रेस्टोरेंट इसी को आधार बना कर किसी ग्राहक को रेस्टोरेंट में प्रवेश करने से रोकेगा तो यह रिस्ट्रीक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा.

• मर्ज़ी के बिना सर्विस चार्ज लेना गैरकानूनी

बता दें रेस्त्रां मालिक ग्राहक की मर्ज़ी के बिना सर्विस चार्ज लेता है, तो वह गैरकानूनी है. ग्राहक सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं है. अब उपभोक्ता (consumer) रेस्त्रां में सर्विस चार्ज (Service Charge) देने के लिए साफ इनकार कर सकता है.

• सर्विस चार्ज की गाइडलाइंस क्या हैं?

केंद्र सरकार की 21 अप्रैल 2017 को सर्विस चार्ज को लेकर जारी गाइडलाइस में कहा गया था कि ये बात नोटिस में आ रही है कि कुछ होटल तथा रेस्त्रां ग्राहक की सहमति के बिना टिप या सर्विस चार्ज ले रहे हैं.

कई बार उपभोक्ता बिल में लगे सर्विस चार्ज देने के बाद भी वेटर को अलग से ये सोचकर टिप देते हैं कि बिल में लगने वाला चार्ज टैक्स का पार्ट होगा. कई जगह होटल एवं रेस्त्रां में ये भी लिखा होता है कि यदि उपभोक्ता अनिवार्य तौर पर सर्विस चार्ज देने हेतु सहमत न हों तो न आएं.

रिपोर्ट के अनुसार खाने की जो कीमत लिखी होती है उसमें माना जाता है कि खाने की कीमत के साथ-साथ सर्विस चार्ज जुड़ा हुआ है. टिप उपभोक्ता के अधिकार में है. ऐसे में बिल में साफ तौर पर लिखा होना चाहिए कि सर्विस चार्ज ग्राहक की मर्जी पर है.

• ASI ने दिल्ली कोर्ट से कहा की कुतुब मीनार में पूजा की इजाजत नहीं

Qutub Minar Dispute

भारतीय पुरात्तव विभाग (ASI) ने कुतुब मीनार में पूजा की मांग को लेकर दायर हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध किया है. कुतुब मिनार को लेकर जारी विवाद (Qutub Minar Dispute) में अब एक नया मोड़ आया है. बता दें एएसआई ने कहा कि कुतुब मीनार पूजा स्थल नहीं, मौजूदा स्थिति को बदला नहीं जा सकता है.

एएसआई ने कुतुब मीनार परिसर में हिन्दू देवताओं की पुर्नस्थापना एवं पूजा अर्चना का अधिकार मांगे जाने वाली याचिका का विरोध किया है. बता दें जस्टिस निखिल चोपड़ा की बेंच ने हिंदू पक्ष की पूजा के हक वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए फैसला सुनाने के लिए 09 जून 2022 की तारीख तय की है.

वीडियो को देखिए जिसमे आपको कुतुब मीनार के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है।👇

• जानिए अंतर-राज्यीय परिषद के नए सदस्य कौन है?

Inter State Council Committee

केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर-राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया है. बता दें देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और सहयोग करने हेतु काम करने वाली अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद अंतर-राज्यीय परिषद सचिवालय की 09 अगस्त, 2019 की अधिसूचना के अनुसार यह कदम उठाया.

बता दें गृह मंत्रालय ने अंतर-राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है. 13 सदस्य इस समिति में होंगे. इस परिषद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष होंगे. इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे.

• दिल्ली के नए उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया

Vinai Kumar Saxena

विनय कुमार सक्सेना को 23 मई 2022 को दिल्ली के नए उप-राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया हैं. हाल ही में अनिल बैजल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली के उप-राज्यपाल के तौर पर पद से इस्तीफा दे दिया था. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मई को अनिल बैजल का इस्तीफा स्वीकर कर लिया तथा विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उप-राज्यपाल नियुक्त किया है.
आपको बता दें कि अनिल बैजल ने बीते 18 मई 2022 को निजी कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए एलजी की नियुक्ति पर कहा कि नवनियुक्त उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का दिल्ली की जनता की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. उन्हें दिल्ली की बेहतरी हेतु दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की ओर से पूर्ण सहयोग मिलेगा.

Thanks for full reading you can learn more than more for your strong brain knowledge.